काठमाण्डौं । ‘वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण’का नाममा शीर्षक तोकेरै सरकारले कर असुली गरिरहेको छ । यस्तो शीर्षकमा पछिल्लो १२ वर्षमा ११ अर्ब ५३ करोड संकलन भइसकेको छ । तर, संकलित रकम प्रदूषण नियन्त्रणका लागि खर्च नहुँदा वातावरण झन् बिग्रदै गएको हो ।
सरकारले नेपाल भित्रिने पेट्रोल र डिजेलबाट आर्थिक ऐन, ०६६ अनुसार प्रतिलिटर ५० पैसाका दरले प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क भनेर कर उठाउने गरेको छ । यस्तो कर पछिल्ला वर्षहरूमा वार्षिक २ अर्ब संकलन भइरहेको आयल निगमको तथ्यांक छ । निगका प्रवक्ता विनीतमणि उपाध्यायले भन्सार बिन्दुमै सरकारलाई प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क बुझाइरहेको बताउनुभयो ।
‘इन्धन आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमा ५ शीर्षकमा कर बुझाउनुपर्छ । त्यसमध्ये प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क पनि एउटा हो,’ उपाध्यायले भन्नुभयो, ‘प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क पेट्रोल र डिजेलमा मात्रै लाग्दै आएको छ । हामीले तोकिएको दरअनुसार नियमित कर बुझाउँदै आएका छौँ ।’ आयल निगमले चालू आव ०७७र७८ को माघसम्म प्रदूषण नियन्त्रण शुल्कबापत १ अर्ब ८४ करोड २९ लाख उठाइसकेको छ । गत आव ०७६र७७ मा सबैभन्दा बढी २ अर्ब ९४ करोड २० लाख प्रदूषण नियन्त्रण शुल्कबापत निगमले भन्सार बिन्दुमा कर तिरेको थियो ।
आयल निगमको तथ्यांकअनुसार आव ०६५/६६ देखि चालू आवको माघसम्म ११ अर्ब ५३ करोड ५६ लाख यो शीर्षकमा कर उठाइसकेको छ । यस्तो कर अर्थ मन्त्रालयले केन्द्रीय राजस्व कोषमा जम्मा गर्ने गरेको छ । तर, प्रदूषण नियन्त्रणका लागि उठाएको रकम सोही शीर्षकमा खर्च नहुँदा बर्सेनि काठमाडौंसहित विभिन्न सहरमा प्रदूषण बढ्दै गएको छ । यद्यपि, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रकाशित गर्ने अधिकांश प्रतिवेदनमा वातावरण संरक्षणका लागि उठाइएको कर सोही शीर्षकमा खर्च हुन नसकेको देखाउने गरेको छ । महालेखाले वातावरण संरक्षणका लागि उठाएको रकम सोही शीर्षकमा खर्च गर्न बारम्बार सुझाब दिँदै आएको छ ।
प्रदूषण झन् बढ्दै
बिबिसीका अनुसार सन् २०१८ मा विश्व आर्थिक मञ्चसँगको सहकार्यमा विश्वका १ सय ८० देशमा भएको अध्ययनपछि प्रकाशित ‘इनभाइरोमेन्ट पर्फमेन्स इन्डेक्स’को प्रतिवेदनमा वातावरण प्रदूषण धेरै हुने देशहरूको सूचीमा नेपाल १ सय ७६औँ स्थानमा थियो । अर्थात् नेपालको प्रदूषणको स्तर उच्च रहेको यो प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । सोही प्रतिवेदनले वायु गुणस्तरको मात्रा तुलना गर्दा नेपाल सबैभन्दा पुछारमा अर्थात् १८०औँ स्थानमा थियो ।
काठमाडौं विश्वका सहरमा बारम्बार अग्रस्थानमा आउने गरेको छ । बर्सेनि प्रदूषणको मात्रा बढेर जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परे पनि सरकारले नियन्त्रण गर्ने ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ‘वातावरण संरक्षण कोष’ खडा गरी रकम खर्च गर्ने व्यवस्थाका लागि पहल गरे पनि अहिलेसम्म सार्थक भएको छैन । मन्त्रालयमातहतको वातावरण विभागका अनुसार काठमाडौंको प्रदूषणमा यातायातका साधनबाट निस्कने धुवाँको हिस्सा ३८ प्रतिशत छ । पुराना सवारीसाधन विस्थापित गरी यो मात्रा घटाउन पनि पहल भएको छैन। आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार प्रकाशित भएको छ ।
