अहिले नेपालमा राजनीतिक अवस्था असरल्ल र छरपस्ट भएको अवस्था छ । अवैधानिक ठहरिएको नेकपा भित्रको राजनीतिक घनचक्करले देशको समग्र विकासमा अवरोध नआओस् । यो छरिएको राजनीतिक अवस्थाको अन्त्य भएको देख्न र सुन्न पाइयोस् भन्ने अपेक्षा रहेको छ । देश राजनीतिले विभिन्न चरणहरु पार गर्दै अहिले संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा आइपुगेको छ । हाल देशमा राष्ट्र प्रमुख महिला हुनुहुन्छ भने केहि समय पहिले सभामुख, सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधिश पनि महिला पाएका थियौं । यो गर्वको विषय हो । तर, त्यतिले मात्र चित्त बुझाउने अवस्था रहेन । नीति निर्माण तहमा तथा निर्णयक ठाउँमा महिलाको निर्णायक सहभागिता अहिले पनि भएको छैन । सही समयमा हरेक ठाउँमा प्रमुख जिम्मेवारीमा महिलाको बलियो उपस्थिति भएको थियो भने सायद राजनीतिमा आजको अवस्था भोग्नु पर्ने थिएन कि ?
इतिहाँसलाई नियाल्दा
पुरुषसरह राजनीतिक तथा समग्र विकास कार्यमा महिला सहभागीताका लागि महिला सशक्तिकरणको धारणा विकास नभएको होइन । १९८० मा नै यो अवधारणाको विकास भए तापनि नेपालमा विगतदेखि वर्तमानसम्म पनि महिलाहरुको शिक्षा, रोजगारी, आर्थिक, सार्वजनिक तथा राजनीतिक जीवनमा सहभागिताको अध्ययन गर्दा महिला र पुरुष बीच ठूलो खाडल देख्न पाइन्छ ।
विभिन्न मुलुकहरुको चर्चा गर्दा भारतकी इन्दिरा गान्धी, इजरायलकी गोल्डा माएर, बेलायतकी मारगारेत थ्याचर, अर्जेन्टीनाकी इसाबेला पेरोल लगायत विभिन्न महिला नेतृहरुले आफ्नो देशलाई उत्कृष्ट नेतृत्व प्रदान गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी श्रीलंकाकी चन्द्रीका कुमारा तुंगा, पाकीस्तानकी बेनेजीर भुट्टो, बंगलादेशकी खालिदा जिया, शेष हसिना, इण्डोनेशियाकी मेघावर्ति सुकार्नो, भारतकी सोनिया गान्धी, अमेरिकाकी कन्डोलिजाराईस, हिलारी क्लिन्टन, म्यानमारकी आङ्ग साङ सुची जस्ता नयाँ पुस्ताका महिला नेतृहरु आज पनि विश्व इतिहाँसमा आ–आफ्नो सफल नेतृत्व चलाईरहेका छन् ।
यी तथ्यले महिलाहरु नेतृत्वका लागि पुरुष भन्दा केही कम छैनन् भन्ने पुष्टि हुन्छ । अनि लिङ्गको आधारमा पुरुष र महिलाबीच भेदभाव गर्ने प्रचलनकै कारण महिलाहरु पुरुष भन्दा कमजोर हुन्छन् उनीहरुमा सशक्त विचार हुँदैन, निर्णायक क्षमता हुँदैन भनिने गरिएको छ । यसमा के साँच्चिकै महिला कमजोर नै हुन्छन् या कमजोर बनाइन्छ भन्ने सवाल उठेको छ आज । त्यही सोचको कारण महिलाहरु सधैं पुरुषबाट संरक्षित हुनुपर्छ भन्ने धारणाको कारण सधैं पछाडि लगाईएको वा पारिएको तथ्य हाम्रा सामु झल्किएको छ । भलै पुरुष पनि पछाडि परेकै छैनन् भन्ने चाँहि मेरो तर्क हुँदै होइन । हुन त क्यानडा जस्तो विकसित देशमा पनि सन् १९३० सम्म सर्वसाधारण महिलाहरुले निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउँदैन थिए । त्यहाँ बेलायतको प्रिभि काउन्सिलले एउटा मुद्दामा महिलाहरु पनि पुरुष सरह सिनेटमा नियुक्त हुन सक्छन् भनि निर्णय गरिसकेपछि मात्र त्यहाँका महिलाहरुले बल्ल आफ्नो राजनैतिक अधिकारको प्रयोग गर्न पाएको देखिन्छ । तर, अन्य विकसित देश भन्दा नेपाल हरेक क्षेत्रमा अगाडि हुनु हुँदैन भन्ने त होइन होला ।
नेपालको राजनीतिमा महिलाको इतिहाँस
नेपालको प्रसंगमा महिलाहरुको राजनैतिक इतिहाँस हेर्दा २००३ साल फागुनमा विराटनगरको जुटमिलमा भएको मजदुर आन्दोलन, नालापानीको लडाँई देखि लिएर २००७ सालको प्रजातन्त्र र २०६२/०६३ को जनआन्दोलको क्रममा शुरुका दिनेदेखि नै महिलाहरु राजनीतिक संघर्षमा सक्रिय रुपमा अग्रपंक्तिमा रहेर सहभागिता जनाउँदै आएकै हुन् । जनयुद्धमा हतियार उठाएर, सेनामा रहेर पुरुष सरह लडेरै आएका हुन् भने कतिले ज्यानै वलिदान दिएको इतिहाँस हाम्रा सामु छ । त्यस्तो गौरवपूर्ण इतिहाँस रचेका महिलाहरु अहिलेसम्म पनि हरेक तह र पक्षबाट अपहेलित मात्र हैन राज्यका नीति निर्माण तहमा नगण्य रुपमा मात्र सहभागिता जनाउन पाएका छन् ।
महिला आन्दोलको थालनीको रुपमा योगमाया न्यौपानेको ३१ असार १९८९ को देह त्याग अर्थात् जल समाधी बिद्रोहलाई लिन सकिन्छ । वि.सं.१९७४ सालमा स्थापना गरिएको महिला समिति नेपालको महिलाहरुको पहिलो राजनीतिक संगठन हो । जसको अध्यक्षता योगमाया कोइरालाले गरेकी थिइन् । समाजमा विद्यमान सामाजिक तथा साँस्कृतिक कुरीतिहरुको विरुद्ध वि.सं.१९७४ मा योगमाया कोईरालाको संयोजकत्वमा गठित महिला समितिले गरेका प्रयासदेखि लिएर २००४ मा रेवन्त कुमारीको नेतृत्वमा महिलाहरुको नागरिक अधिकारका लागि गरिएको संघर्षकै कारण नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन २००४ मा नै नेपाली महिलाहरुले सामाजिक, साँस्कृतिक अधिकारको साथै मानव अधिकार, मौलिक हकका रुपमा शिक्षा सम्बन्धी हक साथै समान रुपमा मतदानको अधिकार मात्रै भए पनि मौलिक हककै रुपमा प्राप्त गरेका थिए । सोही अनुरुप आजसम्म पनि राजनीतिमा महिलाहरुलाई भोट बैंक अनि गणपुरक संख्यामा मात्र हेरिने र प्रयोग गरिएको पाईन्छ ।
वि.सं.२००३ सालमा भारतको जयनगरमा गएर रेमन्त कुमारी आचार्यको अध्यक्षतामा आदर्श महिला समाज स्थापना भएको थियो । २००४ सालमा मंगलादेवी सिंहको अध्यक्षतामा काठमाण्डौंमा नेपाल महिला संघको गठन भएको थियो । आदर्श महिला समाज र नेपाल महिला संघ दुबै संगठनले निरंकुश राणा शासन र त्यसबेलाको समाजमा व्याप्त महिला विरुद्धका सामाजिक विभेद, बालबिवाह र अशिक्षाका विरुद्ध दवाव दिने काम गरेका थिए । वि.सं.२००६ सालमा पुण्य प्रभादेवीको नेतृत्वमा अखिल नेपाल महिला संघको गठन भयो त्यो पनि भारतको रक्सौलमा गएर भनेपछि नेपालमा कति कठीन अवस्थामा पनि महिलाहरु सक्रिय राजनीतिमा थिए भनेर हेर्नु उपयुक्त होला । त्यसपछि अखिल नेपाल महिला संगठनको स्थापना भयो । २००७ सालको परिवर्तन पछि मंगलदेबी सिंहको अध्यक्षतामा रहेको नेपाल महिला संघ नेपाली काँग्रेसको विचारसँग नजिक रह्यो भने कामक्षा देवीको अध्यक्षतामा रहेको नेपाल महिला संगठन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको विचारसँग आवद्ध भयो ।
२०१५ सालको प्रथम प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा १०५ स्थानका लागि १५ जना महिला उम्मेदवार भएकोमा द्वारिकादेवी ठकुरानी मात्र निर्वाचित भई नेपालको इतिहाँसमा पहिलो महिला मन्त्री भएकी हुन् । यसरी हेर्दा पहिलेदेखि अहिलेसम्म उनै सवालमा आवाज उठाउनु परिरहेको बाध्यात्मक अवस्था जगजाहेर छ । कहिले होला विकास र सम्वृद्धिको लागि नीति निर्माणका सवालमा हामीले बहस र विश्लेषण गर्ने, जिम्मेवारपूर्ण राजनीतिक नेतृत्व गर्ने ।
आम निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधित्व
२०१५ सालमा ०.९२ प्रतिशत, २०४८ सालमा ३ं.४१ प्रतिशत, २०५१ सालमा ३.ं४१ प्रतिशत, २०५६ सालमा ५ं.७३ प्रतिशत, २०६४ सालमा ३३ र २०७० सालमा २९.९ प्रतिशत महिलाहरुको संसदमा प्रतिनिधित्व रहेको थियो । यो हेरेर पनि हामी खुशी भयौ । किनकि १९०० साल तिरको भन्दा बढ्दै गएको छ, बोल्न पाएका छौं, स्वतन्त्र विचार राख्न पाएका छौं तर यतिमै सिमित भएर बस्नु भने हुँदैन ।
पञ्चायती व्यवस्था देखि नियमित राज्यका हरेक महत्वपूर्ण आन्दोलनका साथै निरंकुशता, दमन, शोषण, विभेद र अन्याय विरुद्धको आन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका रहेका महिलाहरुको आजसम्म संसदमा उपस्थिति र मूख्य जिम्मेवारीमा महिलाको उपस्थिति कति न्यायसंगत भएको छ भनेर सबैका सामु प्रष्ट छ । २०४६ सालको परिवर्तन पछि २०४७ सालको संविधानको धारा ११ (५) मा महिला र पुरुष बीच पारिश्रमीकमा भेदभाव गरिने छैन, समान कामको समान ज्याला दिइने छ भन्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, व्यवहारमा भने अझै कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन् । सोही संविधानमा सबै राजनीतिक पार्र्टीहरुले प्रतिनिधि सभामा ५ प्रतिशत महिला उमेदवार उठाउनु पर्ने र राष्ट्रिय सभामा ३ प्रतिशत सुनिश्चित हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको दस्तावेज पनि अहिलेसम्म सबैका सामु छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ ले पनि स्थानीय निकायमा महिला सदस्य निर्वाचित गर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
वि.सं.२०५२ सालमा सर्वोच्च अदालतले अंश सम्बन्धी निर्देशनात्मक फैसला गरेको थियो । २०५८ सालमा मुलुकी ऐन २०२० लाई एघारौं संशोधन गरी महिला अधिकार सम्बन्धमा सुधारको प्रयत्न गरियो । २०५८ सालमा विघटित प्रतिनिधि सभा २०६३ सालमा पुनःस्थापना भएको प्रतिनिधि सभाले महिला अधिकारका सम्बन्धमा ३ वटा (१) राज्यको हरेक निकायमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता हुनु पर्ने (२) महिला सम्बन्धी विभद कानुनहरुको खारेजी हुनु पर्ने (३) आमाको नामबाट नागरिकता पाउनु पर्ने भनि ऐतिहाँसिक बुँदा रहेको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पारित गरेको थियो । त्यसपछि नेपालका मुख्य राजनितिक दलका केन्द्रीय समितिमा महिलाको सहभागिता (१) नेपाली काङ्ग्रेसमा जम्मा ८५ जनामा १७ जना महिला अर्थात २० प्रतिशत, (२) नेकपा एमालेमा जम्मा १६२ जनामा २९ जना अर्थात १८ प्रतिशत (३) एकिकृत माओवादीमा जम्मा १५१ जनामा २३ जना महिला अर्थात् १५ प्रतिशत मात्र सहभागिता रहनुले कति लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील भएछन् भनेर विश्लेषण गर्न असहज नहोला ।
स्थानीय निकायमा महिला सहभागिताको इतिहाँस
अहिले राज्यका हरेक तहमा अनिवार्य रुपमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा ग्यारेण्टी हुँदा समेत राजनीतिमा सक्रिय सहभागिता नदेखिनुको पछाडिको कारण खोज्ने बेला भएको छ । ५१ प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्यालाई पछाडि पारेर राज्यको दीगो विकास र सरकारले लिएको विकास र सम्वृद्धिको लक्ष्यमा पुग्न असम्भव प्रायः छ ।
राजनीतिमा महिला सहभागिता वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ वि.सं.२०५४ को स्थानीय निकायको निर्वाचनको सन्दर्भमा स्थानीय निकायहरुमा महिलाहरुका लागि निश्चित संख्या आरक्षणको रुपमा व्यवस्था गरिएको थियो । तर सोचे अनुरुप उत्साहजनक सहभागिता हुन सकेन । जुनबेला आरक्षण गरिएको थियो सोही बेलामा नगरपालिकाका मेयर र उपमेयर तथा गाविस प्रमुख र उपप्रमुखको रुपमा धेरै महिलाहरुले विजय हाँसिल गरेको देखिँदैन । वडाको कुरा गर्ने हो भने पनि जम्मा ४१४६ सदस्य मध्ये जम्मा ७५० वा करिव १८.२० प्रतिशत महिला प्रतिनिधि रहेको तथ्य हाम्रा सामु छ ।
२०५४ मा २० प्रतिशत महिलाको अनिवार्य सहभागिताको व्यवस्था गरिएकोले ४० हजार महिलाहरु एकै पटक वडामा सहभागी भएका थिए त्यो असाध्यै खुशीको पक्ष थियो । तर, त्यसबेलाका ती जनप्रतिनिधिहरु अहिले कुन कुन मूख्य पदमा जिम्मेवारी सम्हाली रोखेका होलान भनेर खोजी गर्नु पर्ला जसले गर्दा सबैलाई हौसला मिल्ने छ । ३ हजार ९ सय ८१ गाविसका ३५ हजार ९ सय १७ वडाहरु मध्ये २ सय ८९ महिला वडा अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । त्यसबेलाका वडा अध्यक्षहरु अहिले के गर्दै छन् होला चासोको विषय । २०५४ को स्थानीय निकायमा गाविसमा ७.७ प्रतिशत जम्मा, नगरपालिकामा ६.७ प्रतिशत तथा जिल्ला विकास समितिमा १९.५ प्रतिशत मात्रै महिलाहरु निर्वाचित भएको तथ्यांक पनि अभिलेखमा ताजै छ ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले निर्वाचनमा कम्तिमा ५ प्रतिशत महिला उम्मेद्वार उठाउनै पर्ने व्यवस्था रहेपछि वि.सं.२०४८ सालको निर्वाचनमा विभिन्न पार्टीबाट ७३ जना र स्वतन्त्र ८ जना गरी ८१ जनाले प्रतिस्पर्धा गरेकोमा ६ जना अर्थात् २.९ प्रतिशत मात्र महिला निर्वाचित भएका थिए । २०५१ को मध्यावधी निर्वाचनमा विभिन्न पार्टीबाट ७४ जना र स्वतन्त्र १२ जना गरी जम्मा ८६ मध्ये ७ जना अर्थात् ३.४ प्रतिशत मात्र महिला निर्वाचित भए भने वि.सं.२०५६ को संसदीय निर्वाचनमा ११७ जना पार्टीबाट र २६ जना स्वतन्त्र गरी १४३ जना मध्ये १२ जना अर्थात् ५.९ प्रतिशत महिलाहरु संसद सदस्यका रुपमा निर्वाचित भएका थिए । ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६२÷०६३ पश्चात् निर्माण भएको ३३० सदस्यीय अन्तरिम संसदमा ५७ जना अर्थात् १७.३ प्रतिशत महिलाहरु सदस्य रहेका थिए । यसरी विश्लेषण गर्दा राजनीतिमा महिलाको सहभागिता क्रमशः सुधार हुँदै गएको पाइन्छ । यदि उक्त समयदेखि नीति निर्माण तहमा सक्षम महिला नेतृत्वमा पुगिसकेका हुन्थे भने आज यो विषयमा आवाज नउठाएर सकारात्मक तथा प्रगतिशील नीति निर्माणका सावालमा बहस गर्ने अवसर प्राप्त हुन्थ्यो होला ।
वि.सं.२०६४ मा निर्माण भएको संविधान सभामा महिलाहरुको ऐतिहाँसिक सहभागिता करिव ३३ प्रतिशत रहेको थियोे । त्यो पूर्वज नेतृत्वको विगत लामो समयको आन्दोलनको प्रतिफल हो । पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा १९१ जना अर्थात् ३३.२ प्रतिशत महिला नेतृहरु संविधान सभाको ५७५ सीटबाट निर्वाचित भएका थिए अन्ततः मन्त्री परिषदले भने २६ सिटमा ६ जना महिलाहरुलाई मात्र मनोनित गरेको थियो । यसरी कुल ६०१ को संविधान सभामा ११७ जना अर्थात् ३२.८ प्रतिशत महिलाहरु संसदमा पुग्न सफल भए तापनि महत्वपूर्ण मन्त्रालयको मन्त्री बन्न नसक्नु वा नबनाइनु, ६ जना मात्र मनोनय गर्नु कसको कमजोरी थियो होला ? जसको कमजोरी भए पनि सकारात्मक सुधारका लागि कति विशिष्टिकृत योजना बने र महिलाको राजनीतिक सहभागिता संसद र मन्त्री बन्ने क्षमता, हैसियत बढाउने कार्य कति भए ? कसले यस्ता कार्य गर्ने हो ? यसको पहल कसले गर्नु पर्ने हो ? यो जिज्ञासामा नै सिमित रहेको छ ।
मन्त्री परिषद्मा नै महिला किन ?
देशको मूल नीति अर्थात् माउ नीति राजनीति भनिन्छ भने शासन सञ्चालन गर्ने मुख्य थलो मन्त्री परिषद् मानिन्छ । त्यसकारण देशको शासन सञ्चालन गर्ने मन्त्री परिषद्मा पनि महिलाको अत्यन्तै न्यून सहभागिता रहेको अवस्था छ, जहाँ नीति निर्माण, कार्यान्वयन गर्ने र गराउने थलो बनाउन सकिन्छ । वि.सं.२०१५ सालमा वीपी कोइरालाको मन्त्री परिषद्मा द्वारीकादेवी ठकुरानी सहायक मन्त्रीका रुपमा नियुक्त भएकी थिइन् । त्यसलाई शुरुवाती अवस्था मान्न सकिन्छ भने हालसम्म पनि सहायक भूमिका भएका मन्त्रालयहरु नै महिलाको भागमा पर्ने गरेका देखिन्छन् । ३० वर्षे पञ्चायती शासन पद्धतीमा निर्माण भएका मन्त्री परिषदहरुमा एकजना भन्दा बढी महिला मन्त्रीको सहभागिता भएको देखिँदैन । तर यसबेला भने बढी अपेक्षा राख्नु अस्वभाविक नहुन सक्छ । हालको ३० सदस्यीय मन्त्री परिषद्मा तीनजना मात्र महिलाको सहभागिता छ । झन् अहिले छरिएको राजनीतिक अवस्थामा त झन् धेरै यसलाई नै पर्याप्त ठानेर खुशी भएर बसेको हो कि जस्तो पो देखिन्छ ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक सरकारमा पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा बनेको मन्त्री मण्डलमा २४ जना मन्त्रीमा ४ जना अर्थात् १६.७६ प्रतिशत महिला मन्त्री, माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा बनेको मन्त्री मण्डलमा ४३ जनामा ५ जना अर्थात् ११.६५ प्रतिशत महिला मन्त्री, झलनाथ खनालको नेतृत्वको मन्त्री मण्डलमा ३५ जनामा ७ जना महिला मन्त्री, अर्थात् २० प्रतिशत, डा.बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको मन्त्री मण्डलमा ४९ जनामा १२ जना अर्थात् २४.५ प्रतिशत, खिलराज रेग्मीको नेतृत्वको मन्त्री मण्डलमा ११ जनामा १ जना अर्थात् १० प्रतिशत, शुशील कोईरालाको नेतृत्वको मन्त्री मण्डलमा २४ जनामा ३ जना अर्थात् १२.५ प्रतिशत र खड्ग प्रसाद ओलीको नेतृत्वको मन्त्री मण्डलको शुरुवातीमा ३० जनामा ३ जना अर्थात् १० प्रतिशत महिलाहरुले मन्त्री मण्डलमा सहभागिता जनाउने अवसर पाएको अवस्थालाई सबैले ख्याल गर्दा रामै्र हुन्छ होला कि अहिले पनि महिलाको नीति निर्माण र शासन सञ्चालन गर्ने स्थानमा कति लोकतान्त्रिक पद्धति र कानुनी प्रावधानको सही कार्यान्वयन भएको छ भनेर ।
राजनीतिक दलहरुले महिलाहरुको क्षमता विकासका लागि नेतृत्व सीप विकास लगायतका क्षेत्रमा विशेष गतिविधिहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । महिलाको राजनीतिक सहभागिता वृद्धिका लागि दलका जनसंगठनहरु खास गरी महिला संघ, संगठनहरु तथा अन्तर दलीय महिला सञ्जालले विशेष गतिविधिहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता सवालमा सरोकारवालाहरुको ध्यान पुग्नु वर्तमानको अपरिहार्यता हो । समयमै मानवीय संवेदनासहित ध्यान पु¥याउन सक्नु वर्तमान छरपष्ट राजनीतिमा उदाएको नेतृत्वमा रहेका महिला पुरुष दुबै पक्षको जिम्मेवारी, अवसर अनि चुनौती पनि हो भन्ने ठहर छ । हामीले आजसम्म केही पनि भएको छैन भनेर भनेकै होइन् । राम्रा पक्षलाई संस्थागत गर्दै, खुसी मनाउँदै थप सुधार गर्नु पर्छ भन्ने बुलन्द आवाज हो । जहाँ महिलाहरु छरिएको राजनीतिलाई समेटेर समग्र विकासका साझेदार, नीति निर्माता बन्न सक्ने क्षमता राख्छन् भन्ने हो ।