दोलखा । बागमती प्रदेश सरकारले जिल्लास्थित विकासे कार्यालयहरुको एक तिहाईसम्म बजेट कटौती गरेको छ ।
जेन्जी आन्दोलनको प्रभावस्वरुप चालु आर्थिक बर्ष २०८२/८३ का लागि स्वीकृत बजेटको झण्डै एक तिहाईसम्म बजेट कटौती भएको हो । सबैभन्दा धेरै पुर्वाधार विकास कार्यालय दोलखाको २८ करोड ८३ लाख बजेट कटौती भएको कार्यालय प्रमुख हरिप्रसाद ओझाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार १० लाखसम्मका योजनाको १० प्रतिशत, ५० लाख सम्मको २० प्रतिशत र ५० लाख भन्दा माथिको योजनाको ३० प्रतिशत रकम कटौती भएको हो ।
उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालय दोलखाको कुल २८.२४ प्रतिशत रकम कटौती भएको छ । स्वीकृत बजेट ३ करोड २५ लाख ८५ हजार रहेकोमा ९२ लाख ३ हजार ३ सय रुपैयाँ बजेट कटौती भएको लेखा अधिकृत सगुन लम्सालले जानकारी दिनुभयो । तालिम, गोष्ठी जस्ता सफ्टवेयरका कार्यक्रमको बजेट ठूलो मात्रामा कटौती भएको हो ।
त्यसैगरी खानेपानी तथा सरसफाई सवडिभिजन कार्यालयको २ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बजेट कटौती भएको छ । अधिकांश योजनाको १० प्रतिशत रकम कटौती भएको र १० लाख भन्दामुनिका केहि साना योजनाहरु नै कटौतीमा परेका छन् ।
डिभिजन वन कार्यालयको भने कार्यक्रमको प्रकृति हेरेर ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म रकम कटौती भएको छ । बजेट कटौतीको अनुपातमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिने भन्दै डिभिजन वन कार्यालयले भने कटौतीको मात्रात्मक रुपमा फरक नपर्नेगरी कुनै कार्यक्रम नै कटौती गर्ने गरी पहल थालेको डिभिजनल वन अधिकृत अनिल रेग्मीले जानकारी दिनुभयो ।
त्यसैगरी भू तथा जलाधार कार्यालय, जलश्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन लगायत कार्यालयको पनि बजेट कतौती भएको छ । बजेट कटौती भएसँगै चालु बर्षका लागि लिएको लक्ष्य पूरा गर्न कठिनाई हुने कार्यालय प्रमुखहरुले बताएका छन् ।
