दोलखा । कृषि क्षेत्रमा कृषकले गरेको लगानी सुरक्षाका लागि सरकारले कृषि विमा कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि विमा कम्पनीले विमा नगरिदिँदा दोलखाका कृषकहरु मारमा परेका छन् ।
राष्ट्रिय विमा समितिबाट दोलखा जिल्लामा कृषि विमा गर्ने जिम्मेवारी पाएको प्रिमियर ईन्स्योरेन्सले बाली विमा गर्न आउने कृषकलाई विमा नगराईकन फर्काईदिएपछि कृषकहरु मारमा परेका हुन् । तीन बर्षदेखि भीमेश्वर अर्गानिक एग्रिकल्चर फार्ममार्फत खेतीपाती गर्दै आउनुभएका भोला खतिवडा आफूले लगाएको बालीको विमा गर्नका लागि प्रिमियर ईन्स्योरेन्सको कार्यालय चरिकोट पुगेपनि विभिन्न कारण देखाएर विमा गर्न नमानेको गुनासो गर्नुभयो । “सरकारले कृषि क्षेत्रमा गरिएको लगानी सुरक्षा गर्छौ भन्दै विमालाई देखाएको छ, तर विमा कम्पनीले विमा नगरिदिँदा हामी जस्ता कृषिमा काम गर्न चाहानेले गरेको लाखौं रुपैँया लगानी जुनसुकै बेला डुब्न सक्ने खतरामा छ”, खतिवडाले भन्नुभयो ।
आफू ईन्स्योरेन्सको कार्यालय पुगेर विमा गराउने इच्छा देखाउँदा बाली विमाका लागि पर्याप्त निर्देशिका नहुँदा बाली विमा झन्झटिलो रहेकोले गर्न नसकिने ईन्स्योरेन्स कम्पनीका कर्मचारीहरुबाट जवाफ पाएको उहाँको भनाई छ । विमा कम्पनीले विमा नगरिदिँदा ऋण लिएर कृषिमा लगानी गर्न समेत नसकिने खतिवडाले बताउनुभयो । कम्पनी सञ्चालक खतिवडाले भीमेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर ६ रामकोटमा अकबरे खुर्सानी, किवी, पिकानट लगायतको खेती गर्दै आउनुभएको छ ।
प्रिमियर ईन्स्योरेन्स चरिकोट शाखाले चालु आर्थिक बर्षको चैत्र मसान्तसम्म नौ सय ३० घरधुरी कृषकको पशु विमा गरेको शाखा प्रमुख पुरुषोत्तम थापाले जानकारी दिनुभयो । थापाका अनुसार सोहि अवधिमा बाली विमाको संख्या भने शुन्य रहेको छ । बाली विमा झन्झटिलो र बढी जोखिमयुक्त भएकोले कमै मात्रामा गर्ने गरिएको शाखा प्रमुख थापाको भनाई छ ।
प्रिमियर ईन्स्योरेन्स कम्पनीकी अण्डरराईटिङ शाखा प्रमुख सरला प्रसाँईले बाली विमामा जोखिम बढी हुने र कृषकहरुले पनि बढी जोखिम भएको बाली मात्र विमा गर्न खोज्ने गरेकोले सहजै विमा गर्न नसकिएको स्वीकार गर्नुभयो । त्यसैगरी कृषि प्राविधिक नै विमा कम्पनीको एजेन्टको रुपमा काम गर्ने गरेकोले पशु वा बालीमा रोग वा समस्या देखिएपछि विमाबाट पैसा आउँछ भन्दै विमा गर्न लगाउने र आफैँले प्रमाणित गरेर दावी भुक्तानीका लागि सिफारिस गर्ने गरेको प्रसाँईको आरोप छ । तसर्थ प्राविधिकको भूमिकामा परिवर्तन आउनुपर्ने प्रसाँईको भनाई छ ।
नेपालको शासकीय तथा आर्थिक सुधारको तत्कालिन कार्ययोजना, २०६९ मा समेटिएको कृषि विमा कार्यक्रम २०६९ को माघ महिनाबाट लागू भएको हो । कृषि विमा गर्दा लाग्ने प्रिमियम शुल्कको ७५ प्रतिशत सरकारले अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ भने २५ प्रतिशत शुल्क मात्र कृषकले तिर्नुपर्ने हुन्छ । कृषि विमा कार्यक्रम लागू भएको आठ बर्ष बितिसक्दा समेत कृषकहरुले आफूले लगाएको बालीको बिमा गर्न नपाएका हुन् ।
निर्जीवन विमा कम्पनीहरुले बार्षिक रुपमा बिक्री गर्ने कुल विमालेखको पाँच प्रतिशत कृषि विमा गर्नुपर्ने कृषि तथा पशुपन्छी विमा निर्देशिका, २०७७ मा उल्लेख छ । निर्देशिका अनुसार कृषि विमा अन्तर्गत बनस्पति र पशुपन्छी विमा पर्दछन् । कृषि विमा अन्तर्गत विमा कम्पनीले पशुपन्छी विमा गर्ने गरेको पाईए पनि बाली (बनस्पति) विमामा खासै ध्यान नदिएको पाईएको छ ।